header image

 जि. प. विभाग
 माहितीचा अधिकार
 विकास कामे
 विविध योजनांचे लाभार्थी
 आय.एस.ओ. वाटचाल
 जि. प. योजना
 दैनंदिन घडामोडी
 महत्त्वपूर्ण व्यक्ति
 पदभरती व जाहिरात
 ई-निविदा
 शासकिय संकेतस्थळे
 कर्मचारी-कल्याण योज.
 कार्यालयीन दूरध्वनी
  विविध केंद्र

मुख्यपृष्ठ जिल्ह्याची माहिती प्रशासनिक रचना जि.प.समित्या ई-शासन ई-सेवा पर्यटन स्थळे
सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए)
           सर्व शिक्षा अभियान ही एक फार मोठी मोहिम आहे ज्यात जिल्हा पातळीवर जागतीक प्राथमिक शिक्षण देणे, खास ठराव करणे आणि तो राबवण्यासाठी शालेय संस्थेत प्रगती करणे हे काम केले जाते. ह्या मोहिमेत देशातील सर्व सरकारी शाळांच्या संस्था एकत्र येतात. ह्या आभियानाचा ऊद्देश ६-१४ वयोगटातील मुलांना २०१० पर्यंत प्राथमिक शिक्षण देणे हा आहे. (एस.एस.ए च्या पत्रकात भारत सरकारने नमूद केल्या प्रमाणे 2004 आणि 2005 ) शालेय यंत्रणेच्या सामाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा प्रयास करणे, हा सर्व शिक्षा अभियानाचा हेतू आहे. हे अभियान म्हणजे देशभरातल्या दर्जेदार पायाभूत शिक्षणाच्या गरजेचा प्रतिसाद आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून सामाजिक दायित्वाचे भान राखत सर्व बालकांमधील मानवी क्षमतांच्या विकासाची दर्जेदार संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. * ही मोहिम जागतीक प्राथमिक शिक्षण देण्याबाबत स्पष्ट वेळ देते. * पुर्ण देशात प्राथमिक शिक्षण मिळण्याबाबतच्या गरजेस ऊद्देशून. * प्राथमिक शिक्षणाबरोबर सामान्य कायद्यांचे ज्ञान देणे. * पंचायत राज शिक्षण संस्था, शाळेच्या व्यवस्थापन संस्था, खेडी व पाडीच्या शाळेच्या व्यवस्थापन संस्था, पालक शिक्षक मेळावे, आई-शिक्षक मेळावे, जमातीचे स्वतःचे मेळावे आणि सर्व स्थरातील प्राथमिक शाळा व्यवस्थापन संस्था. * संपुर्ण देशात राजकीय सर्व शिक्षण अभियान प्राथमिक स्थरावर राबविणे. * सामान्य,राज्य व केंद्र सरकार चे एकत्रीकरण. * जिल्ह्याला स्वतःच्या प्राथमिक शिक्षणाबाबतच्या मोहिमा राबविण्याच्या संधी सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए) काय आहे सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए) हा एक सरकार मान्य कार्यक्रम आहे ज्यात ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील मुलांना प्राथमिक बालवाडी शिक्षण (यु.ई.ई.) हे ८६व्या भारताच्या घटनेत सांगितल्या प्रमाणे सर्वाना मोफत व आवश्य मिळावे हे नमूद केले आहे. एस.एस.ए व राज्य सरकार मिळून देशातील १९२ मुले व १.१ मिलीयन वस्त्या यांना शिक्षण मिळावे या साठी प्रयत्न करत आहेत. या कार्यक्रमांतरगत ह्या सर्व वस्त्यात जिथे शाळा नाहीत अशा ठिकाणी नविन शाळा सुरु करणे व असलेल्या शाळांना सुविधा पुरविणे ऊदा. प्रसाधनगृहे, वर्ग, पिण्याचे पाणी, व्यवस्थापन इ. साठी वित्त सहाय्य मिळवण्याचे काम होते. असलेल्या शाळांना जर शिक्षक कमी पडत असतील तर त्यांची भरती करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची प्रगती वाढवणे, त्यांना भत्ते वाढवणे, शिकविण्याच्या साधनांची वाढ करणे व शालेय घडामोडींत मदत करणे ही सर्व कामे देखील या अभियानात राबविली जातात. एस.एस.एचा नेहमीच ऊच्च प्रतीचे शिक्षण पुरविण्याकडे कल आसतो. एस.एस.ए मुलींच्या व व्यंगांच्या शिक्षणावर देखील जोर देते. एस.एस.ए काँम्प्यूटरच्या शिक्षणावरही विशेष जोर देते जेणे करुन टेक्नीकली मुलांचा विकास होईल. * २००३ मध्ये घेतलेल्या सर्व शाळांसाठी, खात्रीलायक शिक्षण, शाळे व्यतरिक्त शाळा,'परत शाळेत' कँप. * २००७ पर्यंत सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण मिळण्याची हमी. * २०१० पर्यंत सर्व मुलांना बालवाडी शिक्षण पुर्ण करण्याची हमी. * प्राथमिक शिक्षणावर व जीवनावश्यक शिक्षण मिळण्यावर भर. * २००७ पर्यंत सर्वाना समान शिक्षण व स्थरांतील भेद कमी करण्याची हमी आणि २०१० पर्यंत सर्व मुलांना बालवाडी शिक्षण पुर्ण करविण्याची हमी. * २०१० पर्यंत जागतीक व्यवस्थापन. सर्व शिक्षा अभियानाची ध्येये सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सन 2010 पर्यंत 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना उपयुक्त आणि दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा पुरविणे. समाजाच्या / वस्तीच्या किंवा स्थानिक लोकांच्या शालेय वातावरणातील स्रयि सहभागाद्वारे सामाजिक, प्रादेशिक आणि लिंग विषयक भेदभाग कमी करणे. सर्व शिक्षा अभियानातून ही ध्येये साध्य करण्यासाठी कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून त्यांची काही उदिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. *सर्व शिक्षा अभियानः एक चौकट आणि कार्य सर्व शिक्षा अभियानाचे दोन पैलू आहेत.: I ) या व्दारे प्राथमिक शिक्षण योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी विस्तृत केंद्राभिमुख चौकट उपलब्ध होते. II) प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण साध्य करण्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक क्षेत्रांच्या मजबुतीकरणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद असणारा हा कार्यक्रम आहे. सर्व शिक्षा अभियानाचा एक भाग म्हणून राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये प्राथमिक शिक्षणातील गुंतवणूक केली जाईल, तसेच येत्या काही वर्षांत या योजना, सर्व शिक्षा अभियानात विलीन होतील. एक कार्यक्रम म्हणून हे अभियान UEE साठी अतिरिक्त स्रोताची तरतूद असल्याचे सिध्द होते. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग क्र पी.आर.ई 2000/ (2730)/प्राशि-1 दिनांक 18 जानेवारी 2002 अन्वये प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करुन सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत केंद्रशासनाने विहीत केलेली उदिष्टे राज्याच्या संदर्भात पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने राज्यामध्ये सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अंमलात आणण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. सर्व शिक्षा अभियान या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई या स्वायत्त संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत अनेक उपक्रमांचा / घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व उपक्रमांची / घटकांची अंमलबजावणी परिणामकारक व गतीमान व्हावी म्हणून सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमांतर्गत उपक्रमांच्या सनियंत्राणाचे काम प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे येथे स्थापित करण्यात आलेल्या सर्व शिक्षा अभियान सनियंत्रण कक्षाकडे सोपविण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर विविध समित्या आणि उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या आणी उपसमित्या तसेच ग्रामशिक्षण समित्या यांचे कामकाज महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या नियमानुसार चालेल. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या योजना शिक्षक नियुक्ती निकषाप्रमाणे. शाळा / पर्यायी शाळेची सोय. उच्च प्राथमिक शाळा विभाग. वर्गखोल्या बांधकाम- एक शिक्षक एक वर्गखोली. मोफत पाठ्यपुस्तके वितरण प्रचलित शासन नियमानुसार. बांधकाम- गटसाधन केंद्र, समुह साधन केंद्राची निर्मीती. शालेय इमारत दुरुस्ती आणि देखभाल. वस्तीशाळेचे नियमीत शाळेत रुपांतर किंवा शासन निकषाप्रमाणे नविन शाळा सुरु करणे. उच्च प्राथमिक शाळेसाठी अध्ययन अध्यापनाची साधने. शाळा अनुदान रु. 2000/- प्रमाणे. शिक्षक अनुदान रु. 500/- प्रमाणे. (सन 2008-09 पासून प्रतिशाळा रु. 5000/-) शिक्षक प्रशिक्षण. राज्य शैक्षणिक व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था. लोक प्रतिनिधींचे प्रशिक्षण. अपंग मुलांसाठी सर्व समावेशक शिक्षणाची तरतूद. संशोधन मुल्यमापन पर्यवेक्षण आणि देखरेख. व्यवस्थापन खर्च. मुलींच्या शिक्षणासाठी बालशिक्षण व संगोपन आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या समुदायातील मुलांसाठी नवोपक्रम. विशेष करुन उच्च प्राथमिक वर्गातील मुलांना संगणक शिक्षण. गटसाधन केंद्र / समुह साधन केंद्र समृध्दी. शाळाबाह्य मुलांसाठी विशेष उपक्रम. सुक्ष्म नियोजन, घर सर्वेक्षण अभ्यास, समाजाचा सहभाग, शाळा आधारित उपक्रम, कार्यालयीन साधन सामुग्री प्रशिक्षण आणि सर्व स्तरावरील उद्बोधन इ. साठी पूर्वतयारी उपक्रम. एस.एस.ए योजनेत मुख्य वित्त वाटप खालील प्रमाणे आहे सामान्य सहभाग 1.शिक्षक * प्राथमिक व माध्यमिक वर्गांना प्रत्येकी ४० मुलांना एक शिक्षक * कमीतकमी प्राथमिक शाळेत २ शिक्षक * प्रत्येक माध्यमिक वर्गांना एक शिक्षक 2.शाळा/ शाळेव्यतरिक्त व्यवस्था * वस्तीपासून १ कि.मी.च्या आत. * राज्याने सुचित केल्या प्रमाणे नविन शाळा सुरु करणे किंवा ज्या ठिकाणी शाळा नाहीत तेथे ई.जी.एस. सारख्या शाळा सुरु करणे. 3. माध्यमिक शाळा / विभाग * गरजे प्रमाणे, प्राथमिक शाळा पुर्ण केलेल्या मुलांच्या आकडयावरुन, पुढील माध्यमिक शाळा / विभाग प्रत्येकी दोन शाळा वाढविणे. 4. वर्ग * प्रत्येक शिक्षकाला खोली किंवा वर्ग, प्राथमिक असो वा माध्यमिक, ज्यासाठी प्राथमिक शाळेत १ वर्ग व त्याला वरंडा आणि २ वर्ग शिक्षक असणे गरजेचे आहे. * प्राथमिक व माध्यमिक शाळा / विभागात एक खोली मुख्याध्यापकाचा असावी. 5. मोफत पाठयपुस्तके * मुलींना/एस.सी. / एस.टी. मुले याचे प्राथमिक शिक्षण १५० प्रती मुल * राज्याने फुकट शालेय पुस्तके वाटप राज्याच्या योजनेतुन. * जर कोणत्या राज्याला ह्या पुस्तकांची किंमत प्राथमिक शाळेच्या मुलांना पुस्तक वाटपासाठी नाही परवडली तर, एस.एस.ए च्या, हाताखाली पुस्तकाच्या किमतीचा काही भाग मुलांना द्यावा लागतो. 6. बांधकाम कामे * पी.ए.बी त दिलेल्या माहिती नुसार २०१० पर्यंत एकूण असलेल्या योजनेच्या खर्चापेक्षा बांधकामाचा खर्च हा ३३% पेक्षा जास्त नसावा. * ह्या ठरावातल्या चौकटीत ३३% मध्ये इमारतीच्या खर्चाचा व डागडूजीचा खर्च समाविष्ठ केला जाणार नाही. * पण, काही ठराविक वर्षाच्या योजनेत बांधकामाच्या कामासाठी जर कामाचा खर्च सामानाच्या खर्चामुळे योजनेच्या खर्चा पेक्षा वाढीव वाटला तर त्यात ४० % पर्यंतची तरतूद केलेली असते. * शाळांच्या सवलतीत वाढ होण्यासाठी प्रयत्न, बी.आर.सी./सी.आर.सी. बांधकाम. * सी.आर.सी. चा अखाद्या जास्तीच्या जागेसाठी ऊपयोग. * कार्यालयाच्या बांधकामाचा खर्च लावला जाणार नाही. * जिल्ह्यांनी योजना राबवाव्यात. 7. शाळेच्या इमारतीचे व्यवस्थान व डागडूजी (Maintenance and repair of School buildings) * फक्त शाळेच्या व्यवस्थापनातूनच/वी.ई.सी. * शाळा समितीच्या संगनमताने रु.५००० प्रति वर्षी किंवा जे प्रपोजल असेल तसे.. * एकजूटीने ठराव केलेल्याचा विचार व्हावा. * बांधकाम कामासाठीचे जे ३३% चे जी निवीदे आहे त्यात हा खर्च व व्यवस्थापनाचा खर्च धरु नये. * या देणग्या फक्त त्यांनाच दिल्या जातील ज्यांच्या असलेल्या शाळेच्या इमारती स्वतःच्या आहेत. 8. इ.जी.एस चे रोजच्या शाळेत रुपांतर किंवा राज्य सरकार प्रमाणे नविन शाळांचे बांधकाम * टी.एल.ई ची तरतूद @ रु. १०,०००/- प्रति शाळा. * टी.एल.ई सामान्य गरजां प्रमाणे * टी.एल.ई च्या निवडणूकीत व कारभारात पालक व शिक्षकांचा मिळून निर्णय * वी.ई.सी./ खेड्यातील शाळांवर चांगल्या प्रकारे चालविण्यासाठी ऊच्च प्रतीच्या लोकांची नेमणूक * इ.जी.एस. चे रुपांतर करण्यासाठी २ वर्ष तरी इ.जी.एस. चे कार्य व्यवस्थित चालण्याची गरज आहे. * शिक्षक आणि वर्गांची तरतूद 9.टी.एल.ई ऊच्च माध्यमिक साठी * @ रु. ५०,००० प्रति शाळा, न घेतलेल्या शाळासाठी. * सामान्य लोकांच्या मागण्यांनूसार शिक्षक/शाळा संस्थांची स्थापना * शिक्षकांच्या सल्ल्याने शाळेच्या वेतनवाढीचा निर्णय शाळेच्या व्यवस्थापनाने घ्यावा. * शाळेच्या वेतनवाढीचा निर्णय शाळेच्या व्यवस्थापनाने घ्यावा जर त्याचा फायदा होत असेल तर 10. शाळांना देणग्या * रु. २०००/- प्रति वर्षी प्राथमिक/माध्यमिक शाळांना न वापरलेल्या सामानाच्या बदली. * खर्चात स्वच्छ व्यवहार * फक्त वि.ई.सी./एस.एम.सी. नेच खर्च करावा 11. शिक्षकांचे भत्ते * रु. ५००/- प्रति वर्षी प्राथमिक/माध्यमिक शाळांत * स्वच्छ व्यवहार 12. शिक्षकांचे प्रशिक्षण * प्रति वर्षी सर्व शिक्षकांना २० दिवस नोकरीत असताना प्रशिक्षण, ६० दिवसाचे नविन शिक्षकांना किंवा नुकत्याच लागलेल्या शिक्षकांना प्रशिक्षण, आणि ३० दिवस नुकत्याच लागलेल्या शिक्षकांना प्रशिक्षण @ ७०/- प्रति दिवशी * खर्चाचा आढावा दाखवावा; शाळेच्या बाहेर राहणा-या शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी कमी * प्रशिक्षणाची सर्व किंमत यातच घ्यावी. * त्यांच्या गुणवत्तेनुसार चांगले प्रशिक्षण व त्यांना बक्षिसे देखील यात धरली जावी. * एस.सी.ई.आर.टी. / डी.आय.ई.टी च्या पाठींब्याने असलेल्या शिक्षकांना 13. राज्याच्या शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन व प्रशिक्षणM (एस.ई.आय.एम.ए.टी.) * एक वेळचा सल्ला ३ करोड रु. पर्यंत * राज्याने वाढवण्यास परवानगी द्यावी. * अचुेक शिक्षकांची निवड 14. समाजसेवकांचे प्रशिक्षण * जास्तीतजास्त खेड्यातल्या ८ व्यक्ति २ दिवसांसाठी प्रति वर्षी – खासकरुन बायका * @ रु. ३०/- प्रति दिवशी प्रति व्यक्ति 15. व्यंग मुलांसाठी तरतूद * खास विचाराप्रमाणे प्रति वर्षी १२००/- रु प्रर्यंत प्रत्येक व्यंग मुलामागे * जिल्ह्याच्या योजनेप्रमाणे व्यंग व्यक्तिंसाठी १२००/- रु च्या आत प्रति मुलाला. * देणग्या देणा-या संस्थांचा समावेश 16. शोध, प्रयोग, देखरेख व दक्षता * रु १५०० पर्यंत प्रति शाळा प्रति वर्षी * शोध व प्रयोग शाळांशी मेळ, राज्याच्या हितावह प्रयोग करणा-यांचे एकत्रीकरण * घनतेत वाढीसाठी पुढाकार आणि शोध/प्रयोगावर देखरेख आणि ई.एम.आय.एस. वाढविणे. * शाळांच्या निरिक्षण/सुक्ष्म कामाचा आढावा * प्रयोग करणा-यांच्या संखेत वाढ, त्यांना प्रवास भत्ते देणे आणि त्याचे आराखडे तयार करणे, समूहवादी माहिती गोळा करणे, प्रयोगाचा आभ्यास, कामाची किंमत आणि बक्षिसच्या रकमा आणि त्याचा खर्च, अधिका-यांकडून वर्गांची देखरेख सहभागाचे मुद्दे * वित्ताचा खर्च राष्ट्रिय, राज्य, जिल्हा, नगर, शाळेच्या पातळीवर शाळांच्या गरजांप्रमाणे असावा. * रु.१०० प्रति शाळा राष्ट्रिय पातळीवर * राज्य/ जिल्हा/ बी.आर.सी. / सी.आर.सी. / शाळेच्या पातळीवर खर्च राज्य व यु.टी ने ठरविल्या प्रमाणे, ह्यात भत्ते, निरिक्षण, एम.आय.एस., वर्गावर देखरेखीसाठी जाणे इ. येते. एस.सी.इ.आर.टी व्यतरिक्त ह्यात शिक्षक प्रशिक्षण देखील घेतले पाहिजे. * ज्या संस्था काही खास जबाबदारी घेण्यास तयार आहेत त्याचा यात समावेश 17. व्यवस्थापन खर्च * जिल्ह्याच्या ठरविलेल्या खर्चाच्या ६% पेक्षा जास्त नसावा. * कार्यालयीन कामाच्या खर्चासाठी, भाडे तत्वावर काही काम करवून घेण्यासाठी ऊच्च पदाचे लोक नेमल्यास, पी.ओ.एल , इ; * एम.आय.एस चे अधिकारी, सामान्य योजनांचे नियोजन, बांधकाम, लिंग, इ. कोणत्या जिल्ह्यात किती आवश्यकता आहे त्यावरुन * व्यवस्थापनाचा खर्च जिल्हा/ राज्य/ विभाग/ भाग या वरुन नियोजित करावा * बी.आर.सी सी.आर.सी. च्या लोकांची ओळख योजना सुरु होण्याच्या पहिलेच झाल्यास आयत्या वेळी हे लोक योजनेचे काम करण्यास तयार असतील. 18. मुलींच्या शिक्षणासाठीच्या मोहिमा, बालवयातील संगोपन व शिक्षण, एस.सी. /एस.टी मुलांसाठी शिक्षणाची सोय, सर्वाना काँम्प्यूटरचे प्रशिक्षण खास करुन माध्यामिक स्थरावर * प्रत्याकी रु. १५ लाख एका स्वतंत्र कामाला व रु. ५० लाख जिल्हा पातळीवर प्रति वर्ष एस.एस.ए ला दिले जाईल * इ.सी.सी.इ आणि मुलींच्या शिक्षणात लक्ष घालण्यासाठीची किंमत पुर्वी दिलेल्या योजनांमध्ये आलीच आहे. 19. विभगाचे पुरवठा केंद्र / वस्त्यांचे पुरवठा केंद्र * एका जमातीच्या संगोपनात (सी.डी.) एक बी.आर.सी. जरुर असेल, पण, राज्यामध्ये, जेथे ऊप जिल्हा शैक्षणिक व्यवस्थापन कार्यरत आहेत जसे शैक्षणिक विभग वगैरे तर ते जमातीच्या संगोपनात(सी.डी.) धरले जाणार नाही.पण, अशा वेळी बी.आर.सी. आणि सी.आर.सी. वर होणारा सी.डी. विभागातला खर्च, काम करणारा किंवा न करणारा दोन्ही, हा एका बी.आर.सी. च्या नमूद केलेल्या बी.आर.सी. आणि सी.आर.सी. वर होणारा सी.डी. विभागातला खर्चापेक्षा जास्त असायला नको. * बी.आर.सी. /सी.आर.सी. हे मुख्यतः शाळेच्या आवारात असायला हवे. * जेव्हा पाहिजे तेव्हा रु. ६ लाख बी.आर.सी. च्या बिल्डींग खर्चा साठी. * जेव्हा पाहिजे तेव्हा रु. २ लाख सी.आर.सी. साठी – शाळेत अधिक वर्ग बांधण्याकरीता वापरात आले पाहिजे. * शाळे व्यतिरिक्त (बी.आर.सी. आणि सी.आर.सी )पुर्ण खर्च कोणत्याही वर्षी कोणत्याही जिल्ह्यात हा ५% च्या वर जाता कामा नये. सहभागाचे मुद्दे *२० शिक्षक विभागात व १०० शाळांपेक्षा जास्त; १० शिक्षक छोटया विभागात बी.आर.सी. आणि सी.आर.सी मिळून. * खुर्च्या टेबलांची तरतूद इ. @ रु. १ लाख बी.आर.सी. ला आणि रु.१०,००० सी.आर.सी ला * अत्यावशक सेवा रु.१२,५०० बी.आर.सी. ला आणि रु. २५०० सी.आर.सी ला प्रति वर्षी * सभा व प्रवास भत्ता: रु.५००/- द.म. प्रति बी.आर.सी., रु. २००/- द.म. प्रति सी.आर.सी. * टी.एल.एम भत्ता: रु.५०००/- दर वर्षी प्रति बी.आर.सी., रु.१०००/- दर वर्षी प्रति सी.आर.सी. * निवड करतानाच्या पहिल्या टप्प्यातच बी.आर.सी. आणि सी.आर.सी च्या लोकांची ओळख. 20. शाळेबाहेरील मुलांसाठी सहभाग * सर्वाना शिक्षण मोहिमेत सांगीतल्याप्रमाणे आणि शाळेव्यतरिक्त शालेय शिक्षण, खालील काही सहभाग देऊ करत आहेत. * शिक्षण न पोहोचलेल्या वस्त्यांपर्यंत सर्वाना शिक्षण मोहिमेत केंद्र पोहोचवणे * शाळेव्यतरिक्त शालेय शिक्षणाचे आराखडे तयार करणे * जोडणारे कोर्स, शिकवण्या, परतून शाळेत घेण्याचे शिबीर, शाळे बाहेरील मुलांना शाळेची रोजची सवय लागावी या ऊद्देशाने. 21. सुक्ष्म प्रयोजनाचे आराखडे तयार करण्याची चळवळ, घरोघरी जाऊन शोध, आभ्यास, वस्त्या हलविणे, शालेय धडामोडी, कार्यालयाचे सामान, प्रशिक्षण आणि सर्व स्थरावर वाढ इ. * जिल्ह्याच्या खास ठरावावरुन, राज्याने सुचविल्या प्रमाणे. खेडी, जिल्ह्यात किंवा मोठ्या शहरात योजनांचे वेगळे आराखडे मांडण्यात येतील.a Abhiyan प्राथमिक शिक्षणाची प्रत वाढविणे Improvement in Quality of Elementary Education वस्त्या हलविण्यावर आभ्यास Overview on Community Mobilisation प्रतीत वाढ Quality Dimenstions

मुख्यपृष्ठ आमचे विषयी संपर्क इतिहास स्थान आलेख छायाचित्र दालन अस्वीकृती
All Rights Reserved @ zpjalgaon.gov.in
Proper View - Screen Resolution must be 1024 x 786 in pixel size.